Narain Singh Chaura | The Punjab Government Has No Strategy For Saving The Water Of Panjab


The Panjab Government has no strategy for saving the water of Panjab, the citizens of Panjab themselves need to be united in the fight to defend their waters – Narain Singh Chaura (In detention at Central Jail, Amritsar).

The issue of the Panjab waters is with the Indian Government. India’s Central Government has taken the route where Panjab waters have been looted and given to their favoured states of Harayana and Rajasthan. Whichever party is in power and makes up the Panjab Government they are still a part of the Central Government and they cannot be at odds or against the stance taken by the Indian Government.
The Badal Government on the issue of Panjab waters is neither serious and as an Akali Government have never taken any effective steps and do not have any particular policy in place to save the waters being given away.

The Government under Captain Arminder Singh provided the Panjab Termination of Agreement Act 2004, which was just another political stunt, however, even being aware of this Badal during his tenure did not provide any other legal alternative.

With the Supreme Court overturning the Panjab Termination of Agreement Act 2004, the Panjab Government is bound by and obliged to obey the orders of the Supreme Court 15-01-2002 and 4-06-2004 and Badal Government with its stand that the President Supreme Court does not need to be obeyed and is a further political stunt of trying to pull the wool over the eyes of the citizens of Panjab. The Centre Government will now give orders to its Agencies and use its powers to forcefully get the link canal finished and will use the decision given by the Supreme Court as its cover.

The Sutlej Yamuna Link Canal was previously stalled by the heroes of Panjab to save the waters for the people of Panjab. Again the ordinary citizens of Panjab will need to stand up to save the soul of their land and put their heads on the palms of their hands to fight for their right. To loot and rob the waters of Panjab, Congress, BJP and Akali Dal are all as guilty as each other.

The Panjab Termination of Agreement Act 200 which was passed by Captain Arminder Singh was challenged by Dr Manmohan Singh of his own Congress party in the Supreme Court. This recent decision has been taken against the Panjab State by the Supreme Court during the rule of BJP who are the chief cheerleaders of the Badal Party.

If these parties were serious about saving the waters of Panjab then the Government of Dr Manmohan Singh would not have gone to the Supreme Court, but even having done so why did Badal’s daughter in law Harsimrat Kaur herself a minister in Modi’s Government not take this back to the Supreme Court.

The dual policies that these political parties utilise are never in the interest of those that they serve. To achieve the rights of the state and to protect its water, it will be up to the people of Panjab and especially the Sikhs to remain strong and united. Otherwise the Panjab will become a desert and the residents will suffer. via sikhrelief.org

narain-singh-chaura

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਣੀਅਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲੲੀ ਕੋੲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀ; ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ੁਦ ਕਮਰਕਸੇ ਕਰਨ ||
– ਭਾੲੀ ਨਰਾੲਿਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ(ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)

ਦਰਿਅਾੲੀ ਪਾਣੀਅਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾੲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਾਪਣੀ ਪਸੰਦ ਚਹੇਤੇ ਹਰਿਅਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋੲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿੳੁਂ ਨਾ ਹੋਵੇ੍ ੳੁਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਜਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾੲੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ।

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾੳੁਣ ਲੲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋੲੀ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਹੀ ੳੁਠਾੲਿਅਾ ਹੈ ਤੇੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾੳੁਣ ਲੲੀ ੲਿਸ ਦੀ ਕੋੲੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਾਫ ਅੈਗਰੀਮੈਂਟਸ ਅੈਕਟ-2004 ਸਿਰਫ ਡੰਗ ਟਪਾੳੁ ਸਿਅਾਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੲਿਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਿਅਾਂ ਹੋੲਿਅਾਂ ਵੀ ਅਾਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋੲੀ ਕਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਾਫ ਅੈਗਰੀਮੈਂਟਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 15-01-2002 ਅਤੇ 4-06-2004 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੲੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ੲਿਹ ਵਾਵੇਲਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾੳੇੁਣ ਵਾਲੀ ਸਿਅਾਸੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਾਪਣੀ ੲੇਜੰਸੀ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ੲਿਹ ਨਹਿਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੲੀ ੳੁਸ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਅਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲੲੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾੜਕੂਅਾਂ ਨੇ ਠੱਪ ਕਰਾੲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਅਾਂ ਨੂੰ ਅਾਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਣੀ ਬਚਾੳੁਣ ਲੲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਨਿਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਲੁਟਾੳੁਣ ਲੲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ੲਿੱਕੋ ਜਿੰਨੀਅਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਾਫ ਅੈਗਰੀਮੈਟਸ ਅੈਕਟ 2004 ਨੂੰ ੳੁਹਦੀ ਅਾਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾੲੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਾੲਿਅਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ੲਿਹ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲੲੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀਅਾਂ ਤਾਂ ਡਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ੳੁਹ ਚਲੇ ਹੀ ਗੲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਿਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ੲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ।

ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀਅਾਂ ਧਾਰਨੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਸੂਬਾੲੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਅਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਦਰਿਅਾੲੀ ਪਾਣੀਅਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲੲੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਅਾ ਜਾੲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾੲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤਿਹਾੲੇ ਮਰਨਗੇ।