ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ 8257 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ.), ਜਿਸਨੇ 1980 ਤੋਂ 1995 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਿੱਤ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1980 ਤੋਂ 1995 ਤਕ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ (ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਜਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ, ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।


ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਨੇ 80ਵਿਆਂ-90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦੱਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 8257 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਨਕੋਦਰ, ਜਗਰਾਉਂ, ਮਾਨਸਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਦਸੂਹਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਨੰਗਲ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ੀਰਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ) ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲਾਵਰਸ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਗੁਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਪੀੜਤਾਂ) ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ (ਪਹਿਚਾਣ) ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।



ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ‘ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ’ ਵਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ 5648 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ 1990 ਤੋਂ 1993 ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ

Leave a Comment